भारत सरकार ने आज एक नई Digital Security Policy 2025 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा लीक और साइबर अपराधों को नियंत्रित करना है। यह पॉलिसी सरकारी कार्यालयों, निजी कंपनियों और आम नागरिकों—तीनों के लिए सुरक्षा के नए मानक तय करेगी।

नई पॉलिसी के मुख्य पॉइंट

  • सभी सरकारी वेबसाइटों में एडवांस्ड एन्क्रिप्शन अनिवार्य।
  • डिजिटल पेमेंट्स के लिए 3-लेयर वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा।
  • कंपनियों को डेटा लीक होने पर 72 घंटे में रिपोर्ट करना अनिवार्य।
  • साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्य-स्तर पर विशेष टास्क फोर्स स्थापित किए जाएंगे।

आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “इस पॉलिसी का उद्देश्य देश को आने वाले 10 वर्षों की साइबर चुनौतियों के लिए तैयार करना है।” विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से डिजिटल सिस्टम पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा।